साउन २९, दमक / दमक नगरपालिकामा दमक नगर प्याब्सन र एन. प्याब्सनले संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै दमक नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई र शिक्षा शाखा अधिकृत सोमनाथ गुरागाईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता दमक प्याब्सनका अध्यक्ष नबिन योगी र दमक एन. प्याब्सनका अध्यक्ष सागर श्रेष्ठले गरेका थिए भने सञ्चालन दमक प्याब्सनका सचिव लक्ष्मी नेपालले गरेका थिए। कार्यक्रममा दमक नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई, शिक्षा शाखा अधिकृत सोमनाथ गुरागाई, एन. प्याब्सन वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष जय बहादुर श्रेष्ठ, प्रदेश प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोशराज प्याकुरेल लगायतको उपस्थिती थियो।

ज्ञापनपत्र वाचन प्याब्सन केन्द्रिय सदस्य श्रवण कुमार पोख्रेलले गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै कोषराज प्याकुरेलले निजी विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने जस्ता प्रावधानको विरोध गर्दै विद्यालयहरूको दिगोपनमा असर पर्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। त्यसैगरी जय बहादुर श्रेष्ठले सरकारले विद्यालयहरूको हितमा काम नगरेको, निजी विद्यालय निषेधजस्तो देखिने शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको र यसलाई निजी विद्यालयमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरे। नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईले निजी विद्यालयको आवाज सरकारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने र आवश्यक सहयोग सधैं गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

निजी विद्यालयहरूको असन्तुष्टिको मूल कारण सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा विधेयक हो, जसमा विद्यालयलाई क्रमशः गैर–नाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्कदेखि पोसाक, यातायातसम्मको सम्पूर्ण खर्च विद्यालयले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसबारे हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन. प्याब्सन र प्याब्सनले यसअघि नै आपत्ति जनाउँदै हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाउनुपर्ने, र गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी, ५ लाख रोजगारी र ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको दाबी गर्दै विधेयकले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।