असाेस २८, दमक / गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जि आन्दोलनले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक धरातल नै हल्लाइदियो। विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको विरोध हिंसात्मक रूप लिएपछि देशभर त्रास र अव्यवस्था फैलियो। दुई दिनमै १९ विद्यार्थीको मृत्यु र ७७ जनाको ज्यान गएपछि देश शोक र आक्रोशले भरियो। सार्वजनिक सम्पत्ति, दलका कार्यालय, नेताका घर र सरकारी संरचनामा आगजनी र तोडफोडले देशनै थर्थर काँपायो।
कृषि र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा चिनिने झापाको दमक पनि यस विनाशबाट अछुतो रहन सकेन। यहाँ नगरपालिकाको भवनदेखि नगर प्रमुख र उपप्रमुखको घरसम्म जलाइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बस्दै आएको घरमा समेत आगजनी भयो। प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विभिन्न पार्टीका कार्यालय र व्यवसायिक संरचनामा लुटपाट तथा तोडफोड भयो।
नयाँ बनेको भाटभटेनी सुपरमार्केट क्षणभरमै खरानीमा परिणत भयो। आधिकारिक विवरण अनुसार, दमकमा मात्र करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ — जसमा दमक नगरपालिकामा २३ करोड, दमक बिजनेस कम्प्लेक्समा २२ करोड र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा संरचना तथा सामानसहित करिब ८१ करोड ४ लाख बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशका सचिवालय सदस्य अम्बिका खनालले सर्वदलीय छलफलमा भन्नुभयो,
“अघिल्ला कुनै पनि आन्दोलनमा दमकका नागरिकले प्रहरी र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाएका थिए, तर यसपटक कोही बाहिर आएनन्। गल्ती सार्वजनिक पदधारीले गरे, तर सजाय सहरले भुक्तान गर्यो। अब सबै सुध्रिएर पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्छ।”
माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरी (गगन) का अनुसार यो आन्दोलन स्वस्फूर्त होइन, योजनाबद्ध थियो।
“२३ गते विद्यार्थीको हत्या र त्यसबारे प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइनु राज्य संयन्त्रकै संलग्नताको संकेत हो। यो देश डढाउने कुकर्म हो, निष्पक्ष छानबिन अनिवार्य छ,” उहाँले आरोप लगाउनुभयो।
नेपाली कांग्रेस दमकका सभापति प्रकाश प्रसाईले आन्दोलन “अकल्पनीय” भएको बताउँदै भने, “समाजका अगुवाहरू नै ढुङ्गा ल्याएर आन्दोलनकारीलाई उक्साउने काममा देखिन्थे। अब दोष होइन, उपाय खोज्ने समय हो।”
नेपाल मानव अधिकार संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. केपी सुवेदीले भने,“दोष खोज्ने होइन, समाधान र सहकार्यतिर लाग्नुपर्छ।”दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईका अनुसार,“जहाँ–जहाँ क्षति भयो, त्यहाँ एउटै ढाँचाको आक्रमण देखिन्छ। यो आकस्मिक होइन, तालीम प्राप्त समूहले गरेको योजनाबद्ध आक्रमण हो। गल्ती जसले गरे पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।”
सर्वदलीय छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाहरूले ‘दमक पुनर्निर्माण अभियान’लाई साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउने सहमति जनाएका छन्। मानव अधिकार संगठनका कोशी प्रदेश सहसंयोजक जय श्रेष्ठले भनिन्,
“दमक पुनर्निर्माणका लागि सबै हात मिलाउन जरुरी छ। गल्ती र प्रतिशोध होइन, समाधान र सहकार्य नै अबको बाटो हो।”
देशका अन्य भागझैं दमकले पनि यो आन्दोलनबाट ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक घाउ बेहोरेको छ। अबको चुनौती विभाजन होइन, एकता र पुनर्निर्माण हो।
