काठमाण्डौं, २५ साउन / पत्रकारसँग सम्बन्धित पाँचवटा संगठनले मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। संगठनहरूले विधेयकका प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने बताउँदै संशोधन माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकार, संसद र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन्। २५ साउन, काठमाडौं। पत्रकारसँग सम्बन्धित पाँचवटा संगठनले मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले संयुक्त प्रेस वक्तव्य निकालेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनुपर्छ।’
सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै उनीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रवैयाको पुष्टि गरेको बताएका छन् । ‘हाम्रा साझा धारणा तथा मागको यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकार, संसद र सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं। सरोकारवालासँगको छलफलसहित हाम्रा माग सम्बोधनका लागि तत्परता नदेखाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
