काठमाडौं । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणको कार्य सूचना विभागबाट हटेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडियो) मार्फत हुने भएको छ। सूचना विभागले भोलिदेखि दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसले हजारौं अनलाइन सञ्चालक, पत्रकार तथा स्वरोजगार मिडियाहरू अन्योलमा पारिएको छ।

यो निर्णय हालका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको जानकारीबिना नै अघिल्लो सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको पालामा अगाडि बढाइएको खुलेको छ। निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श, छलफल वा संवाद नगरिएको भन्दै पत्रकार महासङ्घ, सञ्चारकर्मी तथा अनलाइन मिडिया संघसंस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामाले भने, “सरकारको यो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता र डिजिटल मिडिया प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्नेछ। यदि अनलाइन मिडिया सिडियो कार्यालयमा दर्ता गर्नैपर्छ भने, प्रत्येक वर्ष नवीकरणको झन्झट किन? किन पत्रिकालाई एक व्यवहार, अनलाइनलाई अर्को? सञ्चार नीतिमा यति धेरै बिचलन किन?”

उनले आम सञ्चारको व्यवस्थापन, नियमन तथा नीति निर्माणको काम सरकारले स्पष्ट रूपमा “आम सञ्चार प्राधिकरण” गठनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

यस निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई थप झन्झटिलो बनाउने देखिएको छ भने प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको धारणा छ।